इजरायल-फिलिस्तीन विवाद पर ट्रम्प प्रशासन ने अपनी नई मध्य पूर्व शांति योजना को प्रस्तुत किया है इस योजना के दो भाग हैं प्रथम आर्थिक भाग दूसरा राजनीतिक भाग ।आर्थिक भाग को जून 2019 में ही प्रस्तुत किया गया था अब जनवरी 2020 में इसके राजनीतिक भाग को प्रस्तुत किया गया है जिस पर विश्व भर में एक नई बहस शुरू हो गई है। 
योजना के मुख्य बिंदु-
1. बेस्ट बैंक और जॉर्डन घाटी में स्थित यहूदी सेटलमेंटस पर इजराइल का नियंत्रण पूर्ववत बना रहेगा बदले में फिलिस्तीन को मिस्र की सीमा के निकट भूमि के आदान प्रदान की अनुमति दी जाएगी।
2.येरूशलम को इजरायल की अविभाजित राजधानी के रूप में मान्यता दी गई है ,इसके पूर्वी बाहरी भाग पर फिलिस्तीन को कुछ अधिकार दिए जाएंगे ,भविष्य में अबू दिस को फिलिस्तीन की राजधानी बनाने का प्रस्ताव दिया गया है।
3.वेस्ट बैंक को दो भागों में विभाजित करने का प्रस्ताव है उत्तरी तथा दक्षिणी भाग ,इसके साथ ही गाजा को वेस्ट बैंक से जोड़ने वाले सड़क मार्ग को पुनः विकसित किया जाएगा।
4.फिलिस्तीन को इजरायली क्षेत्र में स्थित असडोड बंदरगाह तक पहुंच देने की बात इस योजना में की गई है।
5.गाजा पट्टी के क्षेत्रीय जल पर इज़रायल को प्रभुता देने की बात की गई है।
ट्रंप प्रशासन ने जहां इस योजना को शताब्दी की योजना कहा है वही फिलिस्तीनी नेताओं ने इस योजना को सिरे से नकार दिया है क्योंकि वह पूर्व में ट्रम्प प्रशासन के निर्णयों को फिलस्तीन विरोधी मानते हैं।
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